5G India: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 773 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ''ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ
Saturday, Mar 15, 2025 - 12:52 AM (IST)

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5G ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 4.69 ਲੱਖ 5ਜੀ ਬੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸੀਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ (BTS) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (TSPs) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 773 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ 5ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 793 ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਲਆਊਟ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ
- 5G ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ।
- ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR), ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ (BG) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
- 2022 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ (SUC) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
- SACFA (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਪੀ.ਐੱਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਸੰਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ RoW (ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
- ਛੋਟੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀ-ਘਣਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,189.92 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟੈਲੀ-ਘਣਤਾ 131.50% ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਟੈਲੀ-ਘਣਤਾ 58.22% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,150.66 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।