ਬਿਜਲੀ ''ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ GST ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 5,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਈਵਾਈ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੋਲੇ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਲੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਛੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਮ.ਆਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮੂਚੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 'ਚ 17 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਈਵਾਈ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 'ਚੋਂ 9 ਤੋਂ 12 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲੜੀ 'ਚ 0.05 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਪੈਸੇ (ਔਸਤਨ 16 ਪੈਸੇ) ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।