ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ : ਔਖਾ ਪਰ ਸੰਭਵ ਕੰਮ

ਇਹ ਔਖਾ ਪਰ ਸੰਭਵ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਧਨ ਐਕਟ 2023 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ 2029 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 181 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ, ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 74 ਔਰਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 82 ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 14.4 ਸੀ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 1950 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 13, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 11, ਸਪਾ ਦੀਆਂ 5, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀਆਂ 3, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ 2-2 ਅਤੇ 7 ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 1-1 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 724 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 54, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ 53, ਬਸਪਾ ਤੋਂ 24, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 23 ਅਤੇ ਬੀਜਦ ਤੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਕਪਾ ਤੋਂ 10, ਭਾਕਪਾ ਤੋਂ 4 ਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. (ਪਵਾਰ) ਤੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। 222 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ’ਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। 32 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ 37 ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ, 26 ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅੱਜ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ 1996 ’ਚ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ’ਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2008 ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਲੋਕਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾਵਾਦ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਮੋਹਿਨੀ ਸੁੰਦਰੀ’ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ।

–ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼