ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਐੱਚ. ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਖਤ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ‘ਆਯਾ ਰਾਮ, ਗਯਾ ਰਾਮ’ ਦਾ ਚਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ-ਜਦ (ਐੱਸ) ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਆਖਿਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੰਡੀ ਹੀ ਗਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਦ (ਐੱਸ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਭਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਹਿਜ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਦ (ਐੱਸ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ (ਐੱਸ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਸ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999 ਅਤੇ 2004-09 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। 1977 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕੀ। 1989 ’ਚ ਬਣੀ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 1967 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਸੰਘ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। 1995 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ-ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। 1997 ਅਤੇ 2002 ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਭਾਜਪਾ-ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵੀ 2006 ’ਚ ਭਾਜਪਾ-ਜਦ (ਐੱਸ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ-ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (2015-18) ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਥੇ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਰੇੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਦੀ ’ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 2 ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਆਮ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

(kalyani60@gmail.com)