ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।’’ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 2016 ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 2019 ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ।

ਪਿਛੋਕੜ ਪਰ ਖਤਰਾ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਨ 1947-48 ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਅੰਦਰ ਸੰਨ 1965 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ‘‘ਚਾਰ ਗੁਰਿੱਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ’’ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 18 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14 ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਸ ’ਚ 2 ਕੈਪਟਨ, ਇਕ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਤਾਂ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 5 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 (2) (ਸੀ ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਭੇਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2012 ’ਚ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਸਟਾਫ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਫੋਰਸ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਜੀ.) ਸ਼ਿਵ ਮੁਰਾਰੀ ਸਹਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਬਦੁੱਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੀਗਾਨ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਇਕ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 13 ਵਾਰੀ ਘਾਤਕ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਈ ਜੀ ਸਹਾਏ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੋਰਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2012 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਲਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਨ 2002 ’ਚ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.40 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾਅ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ’’। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ, ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓ.ਆਰ.ਓ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਜੋ ਕਿ 01 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ....??

-ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ