ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ : ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 2,00,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੀ1/ਬੀ2 ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ 1,75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀਅਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ , ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 79 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਕਲਾਗ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਈ.ਬੀ.-2 ’ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ 179 ਸਾਲ ਅਤੇ ਈ.ਬੀ.-3 ’ਚ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ’ਤੇ ਨੱਥ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਕੰਮ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਾਰਜ਼ੀ ਕਾਰਜ ਵੀਜ਼ਾ (ਐੱਚ-1ਬੀ), ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (ਐੱਫ-1) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਿਚਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1 ਬੀ-ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ।