ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੰਗ ’ਚ ਭੰਗ

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਐੈੱਮ. ਪੀ., ਐੈੱਮ. ਐੈੱਲ. ਏ. ਦੇ ਟੈਗ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 539 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 233 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 11 ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ, 30 ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, 19 ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2004 ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ, 2009 ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2014 ’ਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 301 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 116 ਭਾਵ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 51 ’ਚੋਂ 29 ਭਾਵ 57 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਮੁਕ ਦੇ 23 ’ਚੋਂ 10 ਭਾਵ 43 ਫੀਸਦੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ 22 ’ਚੋਂ 9 ਭਾਵ 41 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਦ (ਯੂ) ਦੇ 16 ’ਚੋਂ 13 ਭਾਵ 81 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ 204 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ, ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਡਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਤਿਆਰੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 403 ’ਚੋਂ 143 ਭਾਵ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 243 ’ਚੋਂ 142 ਭਾਵ 58 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀÁ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਟੈਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਾਭ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਐੱਮ. ਪੀ., ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦਾ ਟੈਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਕਾ ਦੀ ਧੁਨ ’ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਬਾਕਸ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਮਤ ਪੇਟੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 45.5 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ 24.7 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਅਸਲ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ 22 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ’ਚ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਪੜਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਲੋਕ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਅਨੇਕ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਕ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਐਨਕ ’ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਤਿਆਰਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

2014 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2017 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 2018 ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ।