ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ 
ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਉਂਝ ਹੀ ਧੂਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ-ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਹੈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ‘ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਕੀਰ ਨਾ ਪਿੱਟਣ’ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਹੂੰ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?’

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜਾਨਣ ’ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।’’

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਉਂਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ’ਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗੋਗੋਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰਿਟਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹਨ।