ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਦੁੱਧ, ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੀਮਾ, ਇਲਾਜ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਚਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ।

ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

‘‘ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’’

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਮਲ ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ 110 ਜਾਂ 120 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕ ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ। ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਐਕਸਪਰਟ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਨਕਦ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ,ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕੇ— ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੱਗਾ? ਕਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲੱਗਾ? ਕਿਸ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਲੱਗਾ? ਕਿਸ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਾ?

ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ—ਸਭ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਾਨਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ‘‘ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ?’’ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ— ‘‘ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?’’ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਯਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਆਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

—ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ