ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ’ਤੇ ਜਾਗਣਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ?

ਬੀਤੀ ਦੀਵਾਲੀ ਘਰ ਦਾ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ-ਲੱਭਦਿਆਂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਟਿਕਾਣੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਸੀਨਾ ਕਿਉਂ ਵਹਾਏ! ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪਰ ਤਿੱਖੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ? ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1967 ’ਚ ਹੋਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ’ਚ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਘੱਟ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋੜ ਮਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਿਉੜੀ ਭਾਵ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ’ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਿਉੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯਕੀਨਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2023 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਏ ਰਿਸਕ ਐਨਾਲਸਿਸ’ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਕਸੀ, ਟੀ. ਵੀ., ਮੁਫਤ ਸਾੜ੍ਹੀ, ਕੰਬਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਾਈਕਲ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

2020 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ’ਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ‘ਉੱਜਵਲਾ’ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 47.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਨਾ’ ਕਾਰਨ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ‘ਲਾਡਕੀ ਬਹੀਣ’ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਰ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਖਾਤਿਰ 6.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਰ 3.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ‘ਮਹਤਾਰੀ’ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਰ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਨਾ’ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਭਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ‘ਲਾਡਕੀ ਬਹੀਣ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਜਾਦੂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ। ‘ਮਈਆ ਸਨਮਾਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਭਾਵਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਉਪਯੋਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਗ੍ਰੀਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਡੈੱਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਡੈੱਨਮਾਰਕ ’ਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲਾਓ ਤਜੁ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ