ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ

17 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਖਾੜੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੋਹਾ ’ਤੇ ਹਮਾਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲੇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਛੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਟੀ.) ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਵਾਈਟ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਡੁਲੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਭੂਤ ਹੁਣ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ 1954 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋ ਘਾਤਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ-ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਸੋਵੀਅਤ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.-ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਏਅਰਫੋਰਸ ਬੇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਲਾਲ-ਕਾਰਪੈਟ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਗੀ, ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਵੀਵ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਭੜਕਾਹਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਧੁਰੀ’ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਚਾਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਭੰਵਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਇਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੀ.) ਹੁਣ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਹੈ, ਅਸੰਗਤ ਰਣਨੀਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਾੜ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਸੱਪ, ਜੋ ਕਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)