‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’

ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਣ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਉੱਭਰੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 14.5 ਕਰੋੜ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀ 2015-16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ’ਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੌਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਅੌਸਤ 8931 ਰੁਪਏ ਹੈ।

16 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52.5 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਅੌਸਤਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼-ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੀ 2019 ਦੀ ‘ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਐਂਡ ਸੁਸਾਈਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ 10,281 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਰਸਯੋਗ ਅੰਤ ਯਕੀਨਨ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਿਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੱਲ ਵੀ ਠੋਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੱਠਪੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ, ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਸੁਰ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜਾ-ਟੁਕੜਾ ਗੈਂਗ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਤੱਤ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਅਾਹੂਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਯਕੀਨਨ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਣਨੀ ਹੈ। ‘ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕੇ ਸਾਥ’ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।