ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੋਰੀ’

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉੱਦਮੀ ਤੁਹਿਨ ਏ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਯ ਪਿੱਟੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤ ਹਾਲੀਆ ਸਾਹਿਤਕ ਯੋਗਦਾਨ, ‘ਮੋਦੀਜ਼ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੋਰੀ’, ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 4.7 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸੂਬੇ-ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ-ਭੂਟਾਨ, ਚੀਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ‘ਸੁਵਰਨਭੂਮੀ’ (ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਏ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਏ. (ਅਫਸਪਾ) ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਾਰਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਅਸਾਮ ਕਬਾਇਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਦਿਮਾਸਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ : ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਈ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 9 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 900 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,900 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ : 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੇਟਵੇਅ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੇਟਵੇਅ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੇਟਵੇਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।

ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ-ਥਾਈਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਹਾਈਵੇ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਹਾਈਵੇਅ) ਅਤੇ ਅਗਰਤਲਾ-ਅਖੌਰਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰਨ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ : ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਵਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ : ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 21 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਇਆ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸੁਮਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ