ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਮਕਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉੱਚੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੁੰਘੜੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2024-25 ਤਕ ਮੋਦੀ ਦਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ) 4.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। (ਸੀ.ਜੀ.ਏ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮਾਲੀਏ 38.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇ।) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਚਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ 2021 ’ਚ ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 2013-14 ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਬਰਾਮਦ 43 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਾਲ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 43 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ। ਵਧਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੁਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੂਲ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 720 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ 1280 ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।