ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ, ਜੋ ਇਕ ਦੌਰ ’ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਕ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਮੁਖੀਆ, ਸਰਪੰਚ, ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵਰਗੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਭਗ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ, ਡਕੈਤੀ, ਲੁੱਟ, ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਬੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਔਸਤਨ 82 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ’ਚ 49.53, ਸਾਰਨ 44.08, ਗਯਾ 43.50, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 39.93 ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚ 37.90 ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲੇ ਪਟਨਾ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਸਲਾ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 200 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮਿੰਨੀ ਗੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਏ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਹਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13.05 ਅਤੇ 19.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ