ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1898 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ 1872 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਇਹ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ। ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ 4.5 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ,‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਜੇਲ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 1978 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ‘‘ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜੋ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਬਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ. (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ) ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੌਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ।’’

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। 

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ