ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ

ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਗਿਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 16,500 ਤੋਂ 19,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ 26 ਜੁਲਾਈ, 1999 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।

ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ’ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਖੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੁਕਮ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵ. ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਦਰਮਿਆਨ ਮੈੈਂ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਐਲਾਣਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਆ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ’ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?

ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2024 ’ਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਨਰਲ ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਨਰਵਾਣੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019-22 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰ. ਕੇ. ਐੱਸ ਭਦੂਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਸਵ. ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬ੍ਰਿ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਰਿਟਾ.)