ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇਕ ਸਿੱਟਾ

ਲੇਖਕ ਦਾ ਨੋਟ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲਮ 2014 ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲਮ 1999 ਅਤੇ 2004 ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਾ ਇਕ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ। ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ (ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ), ਡਾ. ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 19ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ (1992-97) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਉਹ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੱਧਰ’ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ-ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ’ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ (2024-25 ਵਿਚ) 1,146 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4,515 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ (2024 ਵਿਚ) 2,650 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨੌਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ : ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੁਲੇਟਿਨ, ਸਤੰਬਰ 2025, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) : ‘‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।’’ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਗਸਤ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.3-6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2025-26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 2026-27 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਲਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2025-26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ : ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਡਾ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ.) ਦਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਦਰ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. 2007-08 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 35.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 30.1 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟ-ਵੱਧ 28 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ.), ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 2007-08 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 23.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਆਖਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ)। ਡਾ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਨੁਪਾਤ (ਆਈ. ਸੀ. ਓ. ਆਰ.) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਐੱਫ./ਪੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਈ. ਸੀ. ਓ. ਆਰ. ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਰਤ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਤੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹਿੰਮਤ : ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਪੁਲ, ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ‘ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ’ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 29.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ‘ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ’ ਦਰ 45.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 21.54 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨੋਟ ਪਸਾਰਾ ਦਰ।

6.5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ : 2 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ