ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਝ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਿਹੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪ੍ਰਸਾਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲਾਂ’ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ, ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ, ਕਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਈਆਂ ਖੋਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੁਜ਼ਰ ਿਗਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਮਾਰਗ-9 ’ਤੇ ਮੇਦਿਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ’ ਕਰੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ’ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਖਤਮ’ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹਕੂਮਤ’ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਮੈਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ‘ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ।’ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ’ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੁਬਿਧਾ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖੋਖਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।