ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ

-ਕਰਨ ਥਾਪਰ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ???? ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ, ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ’ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ? 1995 ’ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੁਝਾਰਤ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਤਰੇੜਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ

ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ’ਚ 3 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸੀ, ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੋਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।