ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਮਾਓ ਤਸੇ ਤੁੰਗ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਚੀਨ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਝਗੜਾਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ’ਚ ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ-

-ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਾਂਸੀ

-1. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 40 44 42

-2. ਚੀਨ 39 27 24

-71. ਭਾਰਤ 0 1 5

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਧ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਐਲਾਨ : ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ‘ਗਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ’ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2020 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ 2020 ’ਚ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਚੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।’’ (ਟੀ. ਓ. ਆਈ.)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ : ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਬਹਾਦੁਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਨੀ ਵੀ ਅਗਿਆਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ।’’

ਪਰ ਕਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸਖਤ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੋਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਭਾਰਤ ਡੇਮਚੋਕ ਅਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਤਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਤਸੋ ’ਚ ਇਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੌਜ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਅੜਿੱਕਾ’, ‘ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ‘ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਸ਼ਤ ’ਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ’ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਤ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ : ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਸ਼ਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 2 ਵਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

ਦੇਪਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਵਾਈ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਸ਼ਤ ਬਿੰਦੂ 10,11,11ਏ ਅਤੇ 13 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਛਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਡੀਲ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਤਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ