ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ, ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਣ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2019-20 ਵਿਚ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੁਸਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

8 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 4 ਵੱਡੇ ਕਦਮ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ 4 ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ 4 ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਕੋਲਾ ਖਨਨ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਸਤ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੀ ਮਦ ’ਚੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਨਵਾਂ ਧਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੰਗ ਵਧਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਰੀਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ–ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੀ ਮਦ ਨਾਲ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਲ 2024 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 350 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੀਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।