ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੋਸ਼ਿਕ

ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਚਾਨਕ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਚਾਨਕ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ! ਅਮੁੱਲਿਆ ਲਿਓਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਸੀ. ਏ. ਏ.-ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸਿਰਾਜ ਬਿਸਾਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗੋਏਬਲਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਨੇਤਾ ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਹਾਂ ਪਰ 100 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਾਸਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਕਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮੁੱਲਿਆ, ਬਿਸਾਰਾਲੀ ਪਠਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਸਰੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰੋਬੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲਾ-ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਮੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਰੋਸ ਚੋਣਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਪਤਲੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

‘ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਨੇ ਤਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਕ, ਭਾਰਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਤਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਮਾਰੋਗੇ, ਹਰ ਘਰ ਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ ਇਕ ਅਫਜ਼ਲ, ਅਫਜ਼ਲ ਬੋਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਛੀਨ ਕੇ ਲੇਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਆਦਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹੁਰਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੈੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਦਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇਪਣ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਲੁਸਕੋਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਭਿਆ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਇਕ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ?