ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ 
ਇਸ ਵਾਰ ਗਲਾਸਗੋ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਲਵਾਯੂ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਯੋਤੋ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਣ।

ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਗੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਸੂਰਜੀ-ਊਰਜਾ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂ-ਵੇਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਵ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2050 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਗੇ।

ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ, ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਇਸ ਅਰਸੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ, 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਿਲੀਅਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਾਂ ਡਾਲਰ ਨਾਲੀ ’ਚ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਾਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ’ਚ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ-ਚੂਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਲ ਔਸਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।