ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ‘ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਈ. ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਈ. ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਲਪਿਤ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਣ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਮੁਹਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ 2023 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ