ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

Sunday, Jul 28, 2024 - 05:27 PM (IST)

ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਜੰਮੂ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਡ ਅਤੇ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਭਾਵ 1947, 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ (1989)

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਡੂੰਘੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਖਿਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਫੌਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਲ ਸਿਧਾਂਤ (1998)

1998 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇਕ ਹਿੰਮਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ (1999)

1998 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ 1999 ’ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (2001-2002) ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਿਚਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।

1999 ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਇਕ ਉੱਚ ਬਿੰਦੂ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 2001 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2004-2009) ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸੂਤਰ

2003 ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਂ ਕਈ ਭਰੋਸੇ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ 2008 ਤੋਂ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਪੱਖੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਛੱਡਿਆ ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਅਥਾਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ (2008-2014)

ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਪਾਸੜ ਸਬੰਧ ਖਿਚਾਅ ਭਰਪੂਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਗਈ। 2013 ’ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਮੁੜ ਉੱਥਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਾੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ (2014-ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ)

2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 2015 ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2016 ’ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਅਤੇ ਉੜੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ’ਚ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ।

ਸਿੱਟਾ : ਅੱਜ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਖਿਚਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਕ ਅਸ਼ੁੱਭ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)


author

Rakesh

Content Editor

Related News