ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰਨਾ

ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਲਵਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ’ਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਛੜਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ- ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਹ ਆਮ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੰਮ ਰੁਟੀਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ 1948 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਵੈਰ’ ਹੁਣ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਅੰਕੜਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ, ਸਭ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੌਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ-ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ 81.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 93 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੜ-ਗਠਨ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਮਕਾਨ-ਦੁਕਾਨ-ਵਾਹਨ-ਖੇਤੀ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ), ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰੋਕਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਉਲਝੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਡਰ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਨ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ