ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਭਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ 11 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਹੁ-ਸੰਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ।

ਬੈਂਕਿੰਗ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ

ਅੱਜ ਬੈਂਕ, ਕੁਝ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੋ-ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ।

ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ.) ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਬੀ ਅਸਲ ’ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਜਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੱੱਧ ਵਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨੰਗਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਐਕਟ

ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਐਕਟ (ਈ. ਸੀ. ਐਕਟ) ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਥੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਈ. ਸੀ. ਐਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਐਕਟ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਵਸੂਲੀ, ਪਬਲਿਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਤੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਤ ’ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।