ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬੁਤ੍ਰਸ ਘਾਲੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ

ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 150 ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 146 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ‌117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 13 ਅਰਧ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ 3 ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 11.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 200 ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2039 ਵਿਚ 300 ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਜ਼ਫਰ ਰਜਮੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ੇਅਰ

‘‘ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖ਼ਤਾ ਕੀ ਥੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ’’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ।

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਬਕ : ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਖਤ ‘ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ।

ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956’ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਲ 17 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 4 ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ, 4 ਮੈਂਬਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 17 ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।- ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ)