ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ : ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪੂਰਵ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਜਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸੰਜਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1922 ਦੇ ਚੋਰੀਚੌਰਾ, 1966 ਦੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਂਡ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ।

ਖੈਰ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨ? ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਛੱਡਣ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੁਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ 30-32 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 50-60 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।