ਇਸ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ ਜਾਂ ਰਿਓੜੀ ਨਾ ਕਹੋ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ ਦਾ ‘ਦਾਨ’ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। (ਦਾਨ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਿਓੜੀ’ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ।

ਦੱਖਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।

ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ), ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ।

ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ, ਘਾਟਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਾਨ (ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ-ਬੋਧ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਰਿਓੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ) ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ (ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਵੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇ, ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਲੂਨ ਵਿਚ ਮਸਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ/ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਗੂਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਕੋਰਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਓੜੀ ਨਾ ਕਹੋ।

ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ