ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਾਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 1,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ 12,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਟਾ (ਅੰਕੜੇ) ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।

2021 ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 1881 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ 1951 ਵਿਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਾਬਾਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਉਮਰ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ 1971 ’ਚ ਲਏ ਗਏ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ‘ਹੱਦਬੰਦੀ’ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 84ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 2030 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਅਪਡੇਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਸਾਖਰਤਾ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ