ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਚੀਨੀ ਡ੍ਰੈਗਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ

ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜਨਤਾ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਮੇਲ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 41 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਦਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋ ਚੀਨੀ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ

ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 1997 ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 50 ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਣ ਭਿਆਨਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ

ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼। ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਜਿਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੜਾਤੜ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ। ਡ੍ਰੈਗਨ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਅਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਅਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਅਾਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਾਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 88 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਇਕ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ?’’ 61.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ : ‘ਹਾਂ’, ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਵੇ ’ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਤੀਰਬਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਭਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਤੂਅਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ।

Krishanbhatia@btinternet.com