ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਕੇਰਲ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

-ਵਿਨੀਤ ਨਰਾਇਣ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 7447 ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 643 ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਘਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਰਲ ’ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਰਲ ਦੀ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਕੇਰਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਰਲ ਦਾ ਔਸਤ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ’ਚ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਧਮਕੇ।’’

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰੰਮ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਰਲ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੁਲ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖੌਫ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ’ ਐਪ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ 7.5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 240 ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡਣੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪੁੱਛਣੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਹਫਤੇ ਭਾਵ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ’ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵੇ।