‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ’ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਅਰੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 2002 ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ’ਚ 2 ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।

ਇਹ ਅਪਰਾਧ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਲਵੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਦਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

2022 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਫਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੇਰੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਹਿਕਰਮੀ, ਮੀਰਾਨ ਚੱਢਾ ਬੋਰਵੰਕਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ 4 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਮੀਰਾਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਨਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ/ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ., ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ‘ਜਾਤੀਆਂ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਰ ਜਾਤੀਆਂ- ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਵਰਗੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2002 ’ਚ ਦਾਹੋਦ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ’ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਅਰੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ’ਚ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਕ ਤੱਤ ਦੇਖਿਆ! ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਸਨ ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ!

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਘਿਨੌਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ’ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੂਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ।

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)