ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਓ

ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2 ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ 2 ਮਨੁੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ‘ਤੁਮ ਮੁਝ ਪਰ ਏਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਮ ਪਰ ਏਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੂੰਗਾ’ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਵਿਡ ਪ੍ਰੋ ਕਵੋ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।

ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ : 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ’ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਬਜਟ ਸੀ। ਬਜਟ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਬਜਟ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ 2 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਵੋਟਾਂ (ਤੇਦੇਪਾ) ਅਤੇ 12 ਵੋਟਾਂ (ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂ) ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ, ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੋਡਸ, ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਵਸਥਿਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ’ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਾਰ ਗਏ।

ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2024 ’ਚ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 20.9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਈ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ 290 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੁਮਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੌਦੇ ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਚ. ਸੀ. ਈ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਈ.) ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਸਤ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਈ. 3094 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 4963 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 71 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100-150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਦਰ ਅੰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70-100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60-90 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਹਤ’ ਦਿੱਤੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ 17,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ’ਚ 71 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਦੇ ਔਸਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੋਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ’ਚ 13 ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ’ਚ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ