ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਐ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ-ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਮਿੱਥ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਦਮਾਂ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ‘ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ’ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਇਕਸਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸਦੇ ਰਾਜਸੀ ਗਰਾਫ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਜੇਕਰ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ’ ਥਾਪ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ, ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਤੇ 35ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾ-370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰੀ ਨਫਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਫਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਹਾਕਮ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਵਫਾਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ’ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲੈਣ।

ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ :

‘ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੁੜਾਂ ਰੰਝੇਟੜੇ ਤੋਂ,

ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ’’।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਜੋਕੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਰੂਪੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।