ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ-ਟੂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਤਰਕ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱੁਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬਦਹਾਲੀ ਤਦ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 3.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤੇ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਟਮਾਟਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ 100-120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 17-18 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜੋਖਮ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ, ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ, ਪਾਲਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ, ਅਕਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2021-22 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 23.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2014 ਤੱਕ 9.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਇਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ 85ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ .ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ- ਟੂ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ 2010 ’ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਰਕ, ਲੱਸਣ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ ਆਦਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ‘ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ’ ਭਾਵ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਲਾਗਤ (ਸੀ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸਹੀ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ।

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ
(ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ)