ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹੋ ਨੀਤੀ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਭਾਅ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤਿਲਕਣੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਈ ਟੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਆਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲਵੇਗੀ । ਅਜਿਹੇ ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ’ਚ ਕੁਝ ਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਰੁੱਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ‘ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹੇ’ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।