ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵਾਪਸ

ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ 
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਇਸ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਸਟੇਅ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ- ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੇੜ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਵ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚ-ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੋਰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਤੱਕ, ਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ., ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਗਈ ਮੱਝ ਪਾਣੀ ’ਚ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 20 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਡੇਢ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਅ ਜੇਕਰ ਡੇਢ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ 23 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 23 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ’ਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਐਂਟੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।