ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ

ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 18 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 1000 ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ 5000 ਨੌਜਵਾਨ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 228 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿੰਸਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ : ‘ਹਿੰਦੂ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (ਜੋ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ) ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਹ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਦਿਸੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ–ਇਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ–ਦੋਹਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਖਰੂਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਗਾਇਆ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ–ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ, ਆਧਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਜਾਂ ਲਟਕ ਗਏ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਲਾਨ 2021 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਆਸਾਮ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਸਾਮ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

13 ਸੂਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।’’

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ (ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਹੋ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।