ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੱਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ

‘ਸਪੀਡ ਥ੍ਰਿਲਜ਼ ਬਟ ਕਿੱਲਜ਼’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਆਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ-2018’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਤਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2018 ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 2019 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 18.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਫਤਾਰ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ 80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100-120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਫਤਾਰ ਹੱਦ ਮੁੜ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਇਹ ਹੱਦ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ