ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ
07/26/2021 3:07:15 AM
ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ‘ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਰਹਿਤ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਗਾਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋ! ਉਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਅਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2019 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੁੱਟੂਸਵਾਮੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲੇ ’ਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਅਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ. ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੀਰ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀ. ਪੀ. ਏ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਛੋਟ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ 2019 ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ’ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜਾਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਲਾਜ਼ 35 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਫੀਅਤਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
