ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮੁਖਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜਕਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅੱਜਕਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਘੇਰਾ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਵਲੇ ਭਾਸ਼ਣ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ?’’

ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੇਸੋਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।’’

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਅੰਤ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜਾਂਗੇ।’’

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ’ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ’ ਨੇ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 10 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 31 ਮਈ, 1949 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਜਾਵਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ।’’

ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ (ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।