ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫਲ ਚੱਖਣਾ ਬਾਕੀ : ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ

ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਸੰਕਟ’ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫਲ ਚੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।’’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘1947 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ।’’

‘‘ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ।’’

‘‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ।’’

‘‘ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

‘‘ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।’’

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਲੋਕਰਾਜ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’

‘‘ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ‘ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ’ ਹੈ।’’

‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰੇ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹਰ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ।’’

ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ-ਮਨਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ