ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਇਸ ਦੇ ਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ’ਚ ਵਰਣਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਧਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ‘ਪੂਰਵ ਕਰਮ’ (ਪ੍ਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ), ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ’ (ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ) ਅਤੇ ‘ਪਸ਼ਚਾਤ ਕਰਮ’ (ਪੋਸਟ ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ) ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਸ਼ਟਵਿਧੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰਮ’ ਭਾਵ ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ’ਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ.) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਥੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਰੋਗੀਅਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨੀਮਾ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਨੇ ਆਈ. ਅੈੱਮ. ਏ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੀਖਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੋਗੀਅਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਗੀਅਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਅਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਤੋਂ’ ‘ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ‘ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ’ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਏਅਰਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ ਭਰਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਰਉਫ ਅਜ਼ਹਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਅਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ ’ਚ ਕੈਦ 60 ਸਾਲਾ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ’ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।’’ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।

‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੀ ‘1267 ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ’ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਲਖਵੀ ਦੇ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ 50,000, ਦਵਾਈ ਲਈ 45,000, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਰਚਿਅਾਂ ਲਈ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਾਲਾਕੋਟ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਵੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਅਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ-ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।