ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਡਾ ਜੌਹਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਲ ਸਾਲ 2019-20 ਮੁਤਾਬਕ 1760 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 600 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੀ। 

ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ : ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਗਰਲ ‘ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ’

ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ.ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ: ਇਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਕਿਓਰਮਿੰਟ ਪਰਾਈਸ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਚਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 'ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ'

ਪਰਕਿਓਰਮਿੰਟ ਪਰਾਈਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦੇ ਨਾਂ ਖਰੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.(ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ।

ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਕਪੂਰ’ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਰਦੈ ਇਲਾਜ

ਹੁਣ ਜਦ ਮੱਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੱਕੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਯੋਧਾ ਹੈ 'ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਗਬਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ..., ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ‘ਜਗਬਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ’