ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ‘ਬਾਗਬਾਨ’ ਤੇ ‘ਵਣ-ਖੇਤੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ‘ਰੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ’

ਕੀ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 61 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 124 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੋਲ ਪਰਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦੀ ਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਬੱਨ੍ਹੇ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖੜੀ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਸ਼ੁੱਭ

4.94 ਲੱਖ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2.38 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, 46 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) 20 ਵੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਸ਼ੁੱਭ ਮਹੂਰਤ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੋ ਰੱਖੜੀ, ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁੱਭ

40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਣ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਝੇ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 40 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਪੂਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਵਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਜੇ-ਫਾਰਮ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ

ਬਾਗਬਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆਵਾਜ਼

ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਘੇ ਬਾਗਬਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਬਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਦਿਨ ’ਚ 2 ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ‘ਐਲੋਵੇਰਾ’, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਬਾਗਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵਣਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਜੇ' ਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।