ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖ਼ੇ

ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਹਰ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਓਹੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ" ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 17.4% ਫਾਰਮ 'ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ' ਹੇਠ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਾਨ-ਫੈਮਲੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2.4% ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ 17.4% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4% ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 'ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ' 4.51% ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨਾਨ-ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ 0.55% ਸਨ। ਇੰਝ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ' ਸਿਰਫ਼ 5.06% ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਈਜ਼ 1078 ਏਕੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਈਜ਼ 1249 ਏਕੜ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ
ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਈਜ਼ 1131 ਏਕੜ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 98% ਫਾਰਮ, "ਫੈਮਲੀ ਫਾਰਮ" ਸਨ (ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਓਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 86% ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 90% ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ‘ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਫਾਰਮ’ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਓਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 22% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਨ $350,000 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਫਾਰਮ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਅਮੈਰਿਕਾਜ਼ ਡਾਈਵਰਸ ਫੈਮਲੀ ਫਾਰਮਜ਼ 2020 ਅਡੀਸ਼ਨ’ (ਲੇਖਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਵਿੱਟ, ਜੈਸੀਕਾ ਟੌਡ, ਜੇਮਜ਼ ਮੈਕਡਾਨਲਡ)।

ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨਲ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 49% ਫਾਰਮ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਨ $6000 (ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਓਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 41.4% ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਨੌਕਰੀ/ਕਿੱਤਾ ਹੈ। (ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 833,450 ਫਾਰਮ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਨ $168.218 ਹੈ। 2017 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਓਨਰ ਅਪਰੇਟਿਡ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨਸਾਸ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ 1970 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ 7 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ
ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭੈਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਮਾਡਲ ਐਕਟ' ਬਣਾ ਸਕਦੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ 'ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਣਵੰਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਨੌਕਰੀ/ਪੇਸ਼ਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਝ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੈ।

ਡੈੱਡਲਾਕ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 'ਸੂਬਾਈ' ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 'ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਅਤੇ 'ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਕੀਮਤ' ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਲੂਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਡਲ ਐਕਟਾਂ
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੈੱਡਲਾਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਡਲ ਐਕਟਾਂ' ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 7-8 ਸੂਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਅਪਨਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਤੋੜਮਰੋੜ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰੀ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੂ ਸਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਭੈਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ?

ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਕੈਸ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੌ ਬਣ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟੇ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਉੱਤੇ 70% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ 50% ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 1.36 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਧੰਨ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ,
11 Squirreltail Way, Brampton, Ont., L6R 1X4
Tel: 905-793-5072