ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਰੋਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫਤੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਾਅ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੂਬਾ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੇਲ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 400 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।